Electoral Bond : डीवाई चंद्रचूड़ ने sbi को सिखाया सबक ,देखे पूरा मामला क्या है

By Ajit Khot

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Electoral Bond News : सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के अनुरोध को खारिज करने के बाद, एसबीआई से आज (12 मार्च) कामकाजी घंटों के अंत तक शीर्ष अदालत के आदेशों को पूरा करने के लिए समय मांगा है। मनीकंट्रोल के सूत्रों के अनुसार, एसबीआई के प्रबंधन ने सुप्रीम कोर्ट की समय सीमा को पूरा करने के लिए निगरानी विभाग – मुंबई स्थित लेनदेन बैंकिंग विपणन विभाग को “जल्दी करने” और “जल्द से जल्द कार्य पूरा करने” का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में, एससी की पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 11 मार्च को चुनावी बांड खरीदारों के बारे में अतिरिक्त समय के लिए एसबीआई के अनुरोध को खारिज कर दिया। उन्होंने भारत के सबसे बड़े ऋणदाता को 12 मार्च तक व्यावसायिक समय समाप्त होने तक आवश्यक विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया है।

Electoral Bond के सबंधित रिपोर्ट में क्या बताया गया है

Electoral Bonds

अदालत ने कहा कि चुनावी बांड खरीदारों के नामों को विशिष्ट राजनीतिक दलों के साथ मिलान करना अनावश्यक है। इसका मतलब है कि खरीदारों, बांड के मूल्यवर्ग, और राजनीतिक दलों द्वारा मोचन की जानकारी बैंक के पास आसानी से उपलब्ध है, और इसे देरी के बिना खुलासा किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई को Electoral Bond के विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया। इसके अलावा, उन्होंने भारत के चुनाव आयोग (ECI) को भी 15 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर चुनावी बांड का विवरण प्रकाशित करने का आदेश दिया है। इस विवरण में दाता विवरण, बांड की राशि, और जमा राशि पर विस्तृत जानकारी शामिल होगी।

एसबीआई के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने राजनीतिक बांड के साथ दाता विवरण को संबंधित करने में कठिनाइयों का हवाला दिया और अतिरिक्त समय मांगा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने स्पष्ट किया कि उनका आदेश खुलासा करने के लिए था, मिलान के लिए नहीं।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना ​​है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सरकार को राहत प्रदान करता है। एसबीआई को दो अलग-अलग सेटों में विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें क्रेता का नाम और राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए बांड की मूल्यवर्ग शामिल है।

चुनावी बांड योजना और न्यायालय के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट द्वारा 15 फरवरी को Electoral Bond को रद्द करने के फैसले ने विवादास्पद योजना का अंत किया। फैसले के समय, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक ईसीआई को बांड विवरण प्रदान करने का निर्देश दिया था, और चुनाव आयोग को यह जानकारी 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी थी।

एसबीआई ने समय सीमा को पूरा करने में विफलता दर्ज की, क्योंकि उन्हें दो अलग-अलग साइलो से सूचना सेटों को डिकोड, संकलित और तुलना करने की जटिलता का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप, एसबीआई ने 30 जून तक विस्तार की याचिका दाखिल की।

Electoral Bond योजना, जो 2017 के केंद्रीय बजट में पेश की गई थी, ने राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी। कुछ आलोचकों ने इसे दान प्राप्ति के नागरिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। एक अनुसंधान के अनुसार, मार्च 2018 और जनवरी 2024 के बीच Electoral Bond के माध्यम से कुल ₹16,518.11 करोड़ का दान दिया गया।

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Ajit Khot

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